अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में हथियार रखना कितना आसान या मुश्किल है, तो आर्म्स एक्ट वही नियम है जो सबको बताता है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस पोस्ट में हम एक्ट के मुख्य बिंदुओं, लाइसेंस कैसे मिलता है, और हाल की अपडेट्स को आसान शब्दों में समझेंगे।
आर्म्स एक्ट, 1959 (पहले इसे गैन गन एक्ट कहा जाता था) ने भारत में सभी आग्नेयास्त्रों को नियंत्रित करने का पहला बड़ा कदम उठाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हथियारों का उपयोग केवल योग्य लोगों तक सीमित रहे और धोखाधड़ी या अपराध में उनका दुरुपयोग न हो। प्रमुख प्रावधान हैं:
इन नियमों के अलावा, 2019 में सरकार ने ‘आर्म्स एक्ट (संशोधन) नियम, 2019’ लाया, जिससे लाइसेंस की प्रक्रिया डिजिटल हो गई और कई कागज‑वर्क घट गया। अब ऑनलाइन आवेदन करना संभव है, जिससे समय बचता है।
लाइसेंस पाने की प्रक्रिया थोड़ा लंबी है, पर अगर आप सभी कदम सही तरह से उठाएँ तो समस्या नहीं होगी। नीचे आसान स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड है:
ध्यान रखें, लाइसेंस मिलने के बाद भी हथियार को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी रहती है। हथियार को अनलॉकेड या बच्चों की पहुंच में नहीं रखना चाहिए। वार्षिक रिन्यूअल में फिर से पृष्ठभूमि जांच और उपयोग का रिकॉर्ड देना पड़ता है।
हाल के वर्षों में कई मामलों में कोर्ट ने आर्म्स एक्ट को सख्त करने की बात कही है, जैसे 2022 में हाई कोर्ट ने अवैध बंदूक धारी को 10 साल की सज़ा सुनाई। इसलिए अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो नियमों को पूरी तरह समझें और उनका पालन करें।
समाप्ति में, अगर आप सिर्फ शौकिया शूटर हैं, तो एयरोबॉल्ट या एयर गन जैसी कम पावर वाली वैध विकल्प चुनें। ये कम नियमों के साथ आते हैं और सुरक्षा भी आसान रहती है। लम्बी प्रक्रिया से डरें नहीं—सही दस्तावेज़ और ईमानदार उद्देश्यों से आप आसानी से आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस पा सकते हैं।
13 जुलाई 2024 · 0 टिप्पणि
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