आप यहाँ भाजपा के केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी की खबरें, उनकी नई योजनाएँ और हालिया बयान पढ़ सकते हैं। चाहे वह आर्थिक सुधार हो, विदेशीय मुलाक़ातें या फिर कोरोना के बाद का स्वास्थ्य खाका, हम सबको समझाने वाली आसान भाषा में सब कुछ कवर करते हैं। यदि आप मोदी की राजनीति को समझना चाहते हैं तो यह पेज आपके काम आएगा।
पिछले महीने मोदी ने "डिजिटल इंडिया" को और तेज़ करने के लिए नया एप लॉन्च किया। इस एप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं तुरंत मिलेंगी। साथ ही, किवाड़ी में एक नई जल परियोजना शुरू हुई जो अगले तीन साल में 2 करोड़ लोगों को साफ पानी देगी। इन कदमों से लोगों की दैनिक ज़िन्दगी में बदलाव आने का अनुमान है।
विदेशी मामलों में, मोदी ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा की। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को नई संभावनाएं मिलेंगी, खासकर टेक और फार्मा सेक्टर में। यह बात सभी छोटे व्यापारियों के लिए अहम है क्योंकि बाजार का विस्तार उनके लिए बड़ा अवसर बनता है।
बीते साल "प्रधानमंत्री जनधन योजना" ने लाखों नई बचत खातों को जन्म दिया। इस योजना से बैंकों में जमा बढ़ी और आम आदमी को बैंकों से जुड़ने का भरोसा मिला। इसके अलावा, "उल्लोँचा सिटी" योजना में छोटे शहरों में उद्योग स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया गया, जिससे रोज़गार के मौके बढ़े।
शिक्षा में भी सरकार ने "आलोकित योजना" शुरू की, जो ऑनलाइन कोर्स का समर्थन करती है। इससे खासकर पंचायती क्षेत्रों के छात्र बड़े शहरी संस्थानों के बराबर सीख सकते हैं। आप अगर इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो स्थानीय स्कूल या जिला कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं।
इन सभी पहलों को समझते हुए, हमें यह देखना चाहिए कि वास्तविक असर क्या है। कुछ लोगों को नई तकनीक से लाभ मिला है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी समस्याएँ बनी हुई हैं। इस कारण से चर्चा और राय हमेशा जीवंत रहती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
अगर आप मोदी से जुड़ी और भी खबरें, विश्लेषण या राय पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे की लिस्ट में उपलब्ध लेखों को ज़रूर देखें। हर लेख का सारांश, प्रमुख बिंदु और संभावित प्रभाव उल्लेखित है, ताकि आप जल्दी से समझ सकें कि क्या बदल रहा है और आपका क्या फायदा हो सकता है।
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10 जुलाई 2024 · 0 टिप्पणि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो यूक्रेन युद्ध के बावजूद पश्चिमी देशों द्वारा रूस को अलग-थलग करने के प्रयासों को नकारता है। यह समझौता दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान हुआ। यह फैसला भारत के लिए एक संतुलित विदेश नीति के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।
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