सरकारी स्कूल – ताज़ा खबरें, नीति और अपडेट
When working with सरकारी स्कूल, भारत में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक शिक्षा संस्थान. Also known as पब्लिक स्कूल, they provide मुफ्त या कम फीस पर बेसिक से हाई स्कूल तक की पढ़ाई. These institutions form the backbone of our nation’s literacy drive and are directly influenced by शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई योजनाएं और मानक. A recent amendment in the 2025 शिक्षा नीति aims to improve डिजिटल कक्षा और कौशल‑आधारित पाठ्यक्रम, which reshapes how सरकारी स्कूल सीखते‑सिखाते हैं.
Effective शिक्षक भर्ती, सरकारी स्कूलों में योग्य अध्यापकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया ensures कि कक्षा में सही मार्गदर्शन हो। कई राज्य अब ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। साथ ही डिजिटल शिक्षा, ई‑लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग को सरकार ने प्राथमिकता दी है; स्मार्टटेक समाचार ने इस बदलाव को कई स्टेट्स में कवर किया है। ये दोनों तत्व—शिक्षक भर्ती और डिजिटल शिक्षा—परस्पर जुड़े हैं; कुशल शिक्षक बिना तकनीकी समर्थन के पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाते, और डिजिटल टूल्स बिना प्रशिक्षित शिक्षक के उपयोगी नहीं रह जाते। Recent reports on exam paper leaks in school boards highlight the need for tighter security, echoing the earlier हाईकोर्ट केस जो पेपर लीक से जुड़े थे, इसलिए स्कूल प्रबंधन को निगरानी सिस्टम अपनाना चाहिए.
स्मार्टटेक समाचार पर सरकारी स्कूल से जुड़े लेख
Below you’ll find a handpicked collection of articles covering सरकारी स्कूलों के हालिया विकास, नई भर्ती प्रक्रियाएँ, डिजिटल पहलें और नीति‑सम्बंधी चर्चाएँ। चाहे आप पैरेंट हों, शिक्षक, या शिक्षा‑प्रशासक, ये पोस्ट आपके सवालों के जवाब देंगे और अगले कदम तय करने में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखें कौन‑कौन सी खबरें और विश्लेषण आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।
28 सितंबर 2025
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अज़िम प्रींजि फाउंडेशन ने 2025 के लिये नई स्कॉलरशिप शुरू की है, जिससे सरकारी स्कूल की 2.5 लाख तक लड़कियों को प्रत्येक वर्ष ₹30,000 मिलेगा। पात्रता में कक्षा 10‑12 पास करना और प्रथम वर्ष की स्नातक या डिप्लोमा में दाखिला होना शामिल है। दो राउंड में आवेदन किया जा सकता है, पहला 10‑30 सितंबर 2025 और दूसरा 10‑30 जनवरी 2026 को। राशि दो किस्तों में ज़रूरत के मुताबिक जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त और ऑनलाइन है।
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